तपाईंहरूले मार्जिन ट्रेडिङ भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला।

सरल भाषामा भन्दा आफूसँग भएको पैसामा थप रकम लिएर ठूलो रकमको शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था नै मार्जिन ट्रेडिङ हो। उदाहरणका लागि तपाईंसँग १ लाख रुपैयाँ छ। सामान्य अवस्थामा तपाईंले त्यही १ लाख रुपैयाँसम्मको शेयर किन्न सक्नुहुन्छ। तर मार्जिन सुविधा अन्तर्गत नियमले अनुमति दिएको अवस्थामा आफ्नो १ लाख रुपैयाँसँगै थप रकम प्रयोग गरेर २ लाख वा तोकिएको सीमासम्मको शेयर किन्न सकिने व्यवस्था हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि ५०० रुपैयाँ मूल्य भएको शेयरमा तपाईंले आफ्नो १ लाख रुपैयाँ र थप १ लाख रुपैयाँ मार्जिन सुविधा प्रयोग गरेर २ लाख रुपैयाँ बराबर अर्थात् ४०० कित्ता शेयर किन्नुभयो। शेयरको मूल्य ५०० बाट ५५० रुपैयाँ पुग्यो भने शेयरको कुल मूल्य २ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्छ। अर्थात् मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा आफ्नो वास्तविक १ लाख रुपैयाँ पूँजीको तुलनामा नाफाको प्रभाव ठूलो हुन सक्छ। यही कारण मार्जिनले थोरै पूँजीबाट ठूलो कारोबार गर्ने क्षमता दिन्छ।

तर यही कुरा उल्टो दिशामा पनि काम गर्छ। ५०० रुपैयाँको शेयर ४५० रुपैयाँमा झर्‍यो भने ४०० कित्ताको मूल्य १ लाख ८० हजार रुपैयाँमा झर्छ। शेयर १० प्रतिशत मात्र घटेको भए पनि आफ्नो लगानी गरिएको वास्तविक रकमको तुलनामा घाटाको प्रभाव ठूलो हुन्छ। त्यसैले मार्जिन कारोबारको मुख्य विशेषता नाफा मात्र बढाउनु होइन, नाफा र घाटा दुवैको प्रभाव बढाउनु हो।

यसमा दलालले पैसा दिएपछि लगानीकर्ताले जति समय चाहे त्यति बस्न पाउने अवस्था पनि हुँदैन। धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको मोडलअनुसार मार्जिनमा किनेको शेयरको मूल्य हरेक दिन बजार मूल्यअनुसार पुनः गणना गर्नुपर्नेछ। यसलाई मार्क टु मार्केट भनिन्छ। शेयरको मूल्य घटेर लगानीकर्ताले राख्नुपर्ने न्यूनतम मार्जिनभन्दा तल पुगेमा दलालबाट मार्जिन कल आउन सक्छ।

उदाहरणका लागि आवश्यक मार्जिन कायम राख्न थप ३० हजार रुपैयाँ चाहियो भने लगानीकर्ताले तोकिएको अवधिमा त्यो रकम वा थप योग्य धितोपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ। अवधारणापत्रले सामान्य अवस्थामा कमी भएको रकम वा थप धितोपत्र अर्को कार्यदिनसम्म, उच्च जोखिमको अवस्था भए तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ। रकम थप्न नसके दलालले मार्जिनमा रहेको शेयर बेच्न, ऋण असुल गर्न वा लगानीकर्ताको कारोबार सीमा घटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई फोर्स लिक्विडेसन भन्न सकिन्छ।

यसको अर्थ कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताले “म शेयर बेच्दिनँ, केही दिनपछि मूल्य फर्किन्छ” भनेर बस्न पनि नपाउन सक्छ। उदाहरणका लागि मार्जिनमा किनेको शेयर लगातार घट्यो र आवश्यक रकम थप्न सकिएन भने दलालले जोखिम नियन्त्रणका लागि शेयर बेच्न सक्छ। पछि शेयरको मूल्य फर्किए पनि यसअघि नै पोजिसन बन्द भइसकेको हुन सक्छ। त्यसैले सामान्य ऋण लिएर शेयर किन्ने र व्यवस्थित मार्जिन ट्रेडिङबीच यही ठाउँमा ठूलो फरक पर्छ।

सबै शेयरमा मार्जिन कारोबार गर्न दिने प्रस्ताव पनि छैन। बोर्डको अवधारणापत्रले सूचीकरणको अवधि, नियमित कारोबार, तरलता, बजार पूँजीकरण, बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध शेयर अर्थात् फ्री फ्लोट र कम्पनीको नियम पालना अवस्था हेरेर योग्य शेयर छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम कारोबार हुने, सजिलै मूल्य तलमाथि हुने वा पर्याप्त शेयर बजारमा उपलब्ध नभएका कम्पनीलाई एउटै किसिमको मार्जिन सुविधा दिँदा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

मार्जिन पनि सबै शेयरका लागि एउटै नहुने प्रस्ताव छ। बोर्डले तुलनात्मक रूपमा राम्रो र स्थिर वर्गका शेयरमा कम सुरुआती मार्जिन, मध्यम वर्गका शेयरमा बढी र अत्यधिक उतारचढाव हुने शेयरमा अझ बढी मार्जिन राख्न सकिने मोडल अघि सारेको छ। यसको वास्तविक प्रतिशत भने अवधारणापत्रले तोकेको छैन; बजारको अवस्था र शेयरको वर्गअनुसार नियामकले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मार्जिन ट्रेडिङमा दलालको भूमिका पनि अहिलेको सामान्य शेयर खरिद–बिक्रीभन्दा ठूलो हुन्छ। दलालले ग्राहकको आर्थिक क्षमता र जोखिम वहन गर्ने अवस्था हेर्ने, आवश्यक मार्जिन गणना गर्ने, प्रत्येक दिन मार्जिन स्थिति हेर्ने र जोखिम बढेमा शेयर बेचेर ऋण असुल गर्नेसम्मको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्ताव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आवश्यक परे दलाल व्यवसायीलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने र त्यसमा कर्जा जोखिमको निगरानी गर्ने मोडल प्रस्ताव गरिएको छ।

मार्जिन ट्रेडिङले बजारमा नयाँ पैसा र खरिद क्षमता थप्न सक्ने भएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव पनि ठूलो हुन सक्छ। उदाहरणका लागि बजारमा आफ्नै रकमबाट १ अर्ब रुपैयाँको शेयर किन्न सक्ने लगानीकर्ताले नियन्त्रित मार्जिन सुविधा पाएपछि त्योभन्दा ठूलो कारोबार गर्न सक्छन्। यसबाट कारोबार रकम, माग र बजारको तरलता बढ्न सक्छ। बोर्डले पनि मार्जिन कारोबारबाट तरलता, मूल्य अन्वेषण, कारोबारको गहिराइ र बजार दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।

तर यही अतिरिक्त पैसाले बजारलाई अत्यधिक माथि तान्ने र घट्दा अझ तीव्र रूपमा तल ल्याउने जोखिम पनि हुन्छ। ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताले ऋणमा शेयर किने र मूल्य लगातार बढ्यो भने थप मार्जिन कारोबारले खरिद दबाब बढाउन सक्छ। तर बजार अचानक घट्न थालेपछि धेरै लगानीकर्तालाई एकैपटक मार्जिन कल आउन सक्छ। उनीहरूले रकम थप्न नसके दलालले शेयर बेच्न थाल्छन्। ठूलो संख्यामा फोर्स लिक्विडेसन भयो भने बिक्री दबाब अझ बढ्न सक्छ र घटिरहेको बजार थप तीव्र रूपमा तल जान सक्छ।

यसमा चलखेलको अर्को जोखिम अत्यधिक ऋण प्रयोग गरेर निश्चित शेयरमा ठूलो पोजिसन बनाउनु पनि हो। यही कारण अवधारणापत्रले प्रत्येक ग्राहकले कति मार्जिन कारोबार गर्न पाउने, एउटै शेयरमा कति एक्सपोजर लिन पाउने र एउटै कम्पनीमा दलालको कुल मार्जिन रकम कति केन्द्रित हुन पाउने भन्ने सीमा आवश्यक हुने बताएको छ। दलालले ग्राहकअनुसारको एक्सपोजर सीमा, शेयरअनुसारको सीमा, कन्सन्ट्रेसन सीमा र वास्तविक समयमा निगरानी गर्ने प्रणाली राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो प्रणाली कागजी हिसाबले मात्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि छैन। लगानीकर्ताको पोर्टलदेखि दलालको मार्जिन इन्जिन, नेप्सेको कारोबार प्रणाली, सीडीएससीको राफसाफ प्रणाली र अन्त्यमा सेबोनको जोखिम निगरानी प्रणालीसम्म जोडिएको संरचना अवधारणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। सेबोनले कुल मार्जिन रकम, प्रत्येक दलालको एक्सपोजर, क्षेत्रगत एक्सपोजर र डिफल्ट अवस्था वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने तथा नियमित लेखापरीक्षण, अनुपालन समीक्षा र स्ट्रेस टेस्ट गर्न सक्ने प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ।

त्यसैले नेपालमा मार्जिन ट्रेडिङ प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने यसको अर्थ केवल “दलालबाट ऋण लिएर शेयर किन्न पाइने” मात्र हुँदैन। यसले लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउने, बजारमा थप तरलता ल्याउने र कारोबार बढाउने सम्भावना राख्छ। तर त्यससँगै दैनिक मार्जिन गणना, मार्जिन कल, फोर्स लिक्विडेसन, शेयर तथा ग्राहकअनुसारको कारोबार सीमा र वास्तविक समय जोखिम निगरानीजस्ता व्यवस्था अनिवार्य रूपमा जोडिन्छन्। बोर्डको अहिलेको प्रस्ताव पनि मार्जिन कारोबारलाई सामान्य ऋण सुविधा होइन, नियन्त्रित जोखिमसहितको पूँजी बजार सेवाका रूपमा प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।